वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा फैसले लेने में लगातार जल मंत्री को नजरंदाज किए जाने से नाराज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब स्वयं इस विभाग की जिम्मेदारी संभालने का फैसला लिया है। फरवरी 2015 में मुख्यमंत्री बनने के बाद यह पहला मौका होगा जब वे कोई विभाग अपने पास रखेंगे।

सूत्रों का कहना है कि जल बोर्ड को लेकर आ रही अधिक शिकायतों को लेकर वह जल वितरण व्यवस्था को अधिक बेहतर किए जाने के पक्ष में हैं। बवाना उपचुनाव को लेकर लगभग दो माह तक जनता के बीच रहने के दौरान लोगों ने उनका ध्यान पानी की समस्या को लेकर अधिक खींचा। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया था कि चुनाव के बाद लोगों को पानी उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पर काम तेजी से होगा।

वहीं सीवर टैंकों की सफाई में लगातार हो रही मौत को लेकर अधिकारियों पर शिकंजा कसने के लिए केजरीवाल स्वयं आगे आ गए थे। उन्होंने इस मामले में अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। स्वास्थ्य विभाग के बाद जल बोर्ड ऐसा विभाग है जहां केजरीवाल सीधे तौर पर चीजों को देख रहे थे। जनता को पानी उपलब्ध कराना व सीवर से संबंधित समस्याओं का निराकरण केजरीवाल की प्राथमिकता होगी।

बता दें कि करीब तीन महीने पहले ही जल बोर्ड की जिम्मेदारी केजरीवाल ने राजेंद्र पाल गौतम को सौंपी थी। बताया जा रहा है कि केजरीवाल ने अपने फैसले की जानकारी देने के लिए शनिवार को उनके निवास पर मुलाकात की थी।

यह भी बताया जा रहा है कि जल बोर्ड से गौतम को हटाए जाने के पीछे लाजपत नगर में सीवर की सफाई के दौरान मारे गए मजदूरों के मामले में कार्रवाई को लेकर उनका लचर रवैया भी रहा है। गौतम के पास अब गुरुद्वारा चुनाव, एससी/एसटी, समाज कल्याण विभाग व को-ऑपरेटिव सोसायटियों से संबंधित मामले रहेंगे।

Source : Dainik Jagran

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