सिद्दारमैया पर भड़के मोदी, कहा- किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं में बाधक बनी कर्नाटक सरकार
प्रधानमंत्री ने किसान मोर्चा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सिद्दारमैया पर आरोप लगाया कि राज्य सरकार की उदासीनता के कारण यहां के किसानों को ‘फसल बीमा योजना’ का लाभ नहीं मिला है।
बेंगलुरु । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को किसानों का मुद्दा उठाते हुए कर्नाटक सरकार पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने नमो एप के जरिए राज्य के किसान मोर्चा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा, कर्नाटक सरकार की उदासीनता के कारण कर्नाटक के किसानों को ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’ का लाभ नहीं मिल पाया है। कर्नाटक में ऐसी सरकार चाहिए जो किसानों के प्रति संवेदनशील हो, कृषि और किसान कल्याण जिसका लक्ष्य हो। कृषि और किसान कल्याण हमेशा से हमारी सरकार का चरित्र और स्वभाव रहा है।’
उन्होंने कहा, किसान को अपने खेत में ऐसे पेड़ लगाने की स्वतंत्रता हो जिससे उसकी आय में बढ़ोतरी हो सके। किसान के घर में जब बेटी पैदा हो, उस समय वह एक ऐसा पेड़ लगा दे तो जब बेटी की शादी होगी उस समय जब वह पेड़ काटेगा तब शादी का खर्च उस पेड़ से निकल जाएगा।किसानों के साथ उन्होंने यहां के मछुआरों का भी मुद्दा उठाया और कहा कि केंद्र सरकार इनके कल्याण के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है।
प्रधानमंत्री ने आगे कहा, इस बार के बजट में गांव और कृषि विकास के लिए कुल 14 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया है, यह देश के बजट के इतिहास में सबसे बड़ी घटना है। इस बजट में सरकार ने एक गोवर्धन योजना का ऐलान किया है, इस योजना से ग्रामीण स्वच्छता को तो बढ़ावा मिलेगा ही साथ-साथ गांव में निकलने वाले बायो गैस से किसानों और पशुपालकों की आमदनी भी बढ़ेगी।
अपनी उपलब्धियों को गिनाते हुए उन्होंने कहा, तीन दशकों से लंबित कृषि संबंधित कामों को हमने 25-30 महीने में पूरा कर लिया है। किसान क्रेडिट कार्ड का दायरा भी अब हमने बढ़ा दिया है अब पशुपालन, पोल्ट्री फॉर्म, मछली पालन एवं कृषि के अन्य कामों के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। अधिसूचित फसलों के लिए हमने एमएसपी बढ़ाया जो उत्पादन शुल्क का करीब डेढ़ गुना होगा।
उन्होंने आगे बताया, सिंचाई से संबंधित करीब 100 योजनाओं को हमने पुनर्जीवित किया। सरकार अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कर्नाटक में 4,000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा, किसानों की स्थिति सुधारने के लिए हम उनकी मुश्किलों और समस्याओं के लिए समाधान लाने में जुटे हैं। कर्नाटक के किसानों के बीच एक करोड़ स्वायल हेल्थ कार्ड्स का वितरण किया गया। इससे उत्पादन में बढोत्तरी हुई है। हमले कृषि लोन के लिए 11 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया है जो पहले कभी नहीं हुआ।
उन्होंने कहा, ‘यहां किसानों के विकास को लेकर संवेदनशील सरकार की जरूरत है। हमारी सरकार किसानों को सशक्त बनाने पर कार्य कर रही है।‘ उन्होंने आगे कहा, किसानों के आय को 2022 तक दोगुना करने के प्रति हमारी सरकार प्रतिबद्ध है।
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