इंडिया वोट कर टीम के अनुसार
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बेरोजगारी भत्ता कार्ड मामले में कांग्रेस के जवाब को अस्वीकार कर दिया है और कार्ड के वितरण और इसके लिए पंजीकरण पर रोक के आदेश को बरकरार रखने के निर्देश दिए हैं। मामले को अग्रिम मार्गदर्शन के निर्वाचन आयोग को भेजा गया है।

उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में युवा मतदाताओं को लुभाने के लिए कांग्रेस ने पिछले दिनों बेरोजगारी भत्ता कार्ड जारी किया था। इस कार्ड के वितरण एवं पंजीकरण को प्रलोभन के दायरे में मानते हुए आयोग ने इस पर रोक लगा दी थी। भाजपा ने भी आयोग को इस मामले में शिकायत की थी।

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय से इस संबंध जवाब मांगा गया था। रविवार को कांग्रेस ने अपना जवाब दाखिल कर दिया। लेकिन चुनाव आयोग ने पार्टी के जवाब को अस्वीकार कर दिया है। इसे कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

आयोग में बेरोजगारी भत्ता कार्ड को लेकर तीन बार अनुमति मांगी गई थी और तीनों बार उसे प्रलोभन के दायरे में मानते हुए लिखित तौर पर मना कर दिया गया था। कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट ने जवाब दाखिल किया था।

Source : Amar Ujala

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